बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में, इस 'विजन डॉक्यूमेंट' को अगले पाँच वर्षों के लिए बिहार के विकास का एक विस्तृत खाका बताया गया। घोषणापत्र का केंद्रीय विषय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, राज्य का औद्योगिक विकास, और स्वास्थ्य-शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में व्यापक सुधार रहा। घोषणापत्र की मुख्य घोषणाओं में, NDA ने युवाओं को साधने के लिए सबसे बड़ा वादा किया है।
रोजगार और सामाजिक कल्याण: 1 करोड़ नौकरियां और 'सीता रसोई'
NDA के एजेंडे में रोजगार और गरीब कल्याण शीर्ष पर हैं। गठबंधन ने अगले पाँच वर्षों में राज्य के युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का साहसिक लक्ष्य रखा है। यह संख्या बिहार के इतिहास में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा वादा है।
गरीबों और दैनिक मजदूरों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गठबंधन ने 'सीता रसोई' योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, मात्र ₹10 में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब आबादी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, घोषणापत्र में नियोजित शिक्षकों और कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' देने का वादा किया गया है। यह कदम राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधे प्रभावित करेगा और उनकी जीवन-यापन की स्थिति में सुधार लाएगा। साथ ही, राज्य के भीतर और बाहर काम करने वाले कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
औद्योगिक और तकनीकी क्रांति का व्यापक खाका
NDA ने बिहार को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने की अपनी मंशा साफ कर दी है। इसका उद्देश्य राज्य को ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात जैसे विकसित औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाना है।
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आईटी और AI का केंद्र: घोषणापत्र में राज्य भर में आईटी पार्क और इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना का वादा किया गया है। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित होंगी, जो बिहार में उच्च तकनीकी और कौशल-आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी।
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डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: देश की सामरिक ताकत में राज्य की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे भारी निवेश और सुरक्षा संबंधी उद्योगों का विकास होगा।
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सूक्ष्म उद्योग और स्थानीय उत्पाद: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमियों को सरकारी ऋण, तकनीकी सहायता और एक 'सिंगल विंडो सिस्टम' के माध्यम से त्वरित मंजूरी दी जाएगी, जिससे प्रशासनिक सरलता और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट्स पर जोर दिया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य: बुनियादी ढाँचे में व्यापक विस्तार
शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का आधार मानते हुए, घोषणापत्र में इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार का संकल्प लिया गया है:
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शैक्षणिक विस्तार: हर अनुमंडल में कला, वाणिज्य और कानून संकाय के कॉलेज खोले जाएंगे। छात्रों को फ्री छात्रावास की सुविधा भी मिलेगी।
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सिमुलतल्ला मॉडल: ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट आवासीय स्कूल स्थापित करने की योजना है।
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स्वास्थ्य सेवा का उत्थान: हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जेनरिक दवाएं मरीजों को उपलब्ध कराने का वादा किया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा।
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चिकित्सा शिक्षा: चिकित्सा शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, प्रत्येक दो जिलों में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
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पशुधन सुरक्षा: किसानों और पशुपालकों के हित में, हर विधानसभा क्षेत्र में वेटरनरी एंबुलेंस (पशुओं के लिए) सुविधा का ऐलान किया गया है।
संस्कृति और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता
घोषणापत्र में राज्य की समृद्ध संस्कृति और कारीगरों के हितों पर भी जोर दिया गया है:
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हस्तशिल्प और बाज़ार: कारीगरों को सीधे जनता तक अपने उत्पाद पहुँचाने में मदद करने के लिए, हर जिले और प्रखंड स्तर पर हस्तकौशल बाज़ार लगाए जाएंगे।
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पर्यटन को बढ़ावा: राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहयोग से विभिन्न व्यंजन स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे।
यह घोषणापत्र NDA के 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, और सामाजिक कल्याण को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। अगले कुछ हफ्तों में, यह विजन डॉक्यूमेंट चुनाव में गठबंधन की रणनीति का केंद्रीय बिंदु बना रहेगा।