ईटानगर, 25 जून
अरुणाचल प्रदेश में एक युवा संगठन ने किमिन विवाद को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है।
यह मामला तब सामने आया जब विभिन्न संगठनों ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा राज्य की राजधानी ईटानगर से 75 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर किमिन का नाम बदलकर बिलगढ़ करने और इसे असम के हिस्से के रूप में दिखाने पर आपत्ति जताई है। यह तब हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जून को बीआरओ द्वारा संचालित 20 किमी किमिन-पोटिन और 11 अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
ऑल अरुणाचल प्रदेश अबो तानी स्टूडेंट्स यूनियन (TAAPATS) ने 24 जून को दर्ज एफ़आईआर में आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खांडु ने असम को अरुणाचल प्रदेश के किमिन-पोटिन हिस्से को सौंपने के लिए बीआरओ प्राधिकरण के साथ मिलीभगत की। दर्ज एफ़आईआर में किसी भी सक्षम अदालत में मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत होने का भी दावा किया है। दूसरी ओर, सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन ने पापुम पारे के उपायुक्त पिगे लिगू को "नाम बदलने" प्रकरण में उनकी कथित मिलीभगत के लिए निलंबित करने की मांग की।
बता दें, किमिन शहर अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में हैं।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को उपायुक्त को निलंबित करने या फिर आंदोलन का सामना करने के लिए 10 दिन की समय सीमा भी दी। एफ़आईआर में दावा किया कि बीआरओ ने उपायुक्त लिगु को किमिन-पोटिन सड़क के उद्घाटन से पहले सूचित किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कार्यक्रम बिलगढ़, असम में हो रहा था। शिकायतकर्ताओं का कहना है की उपायुक्त ने बीआरओ की गलती को सुधारने का जानबूझकर कोई प्रयास नहीं किया।
एसोसिएशन ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा से किमिन घटना की जांच की मांग की।