पेट्रोल-डीजल का मूल्य कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने पेश किया नया फॉर्मूला, केंद्र से इक्साइज़ ड्यूटी कम करने की अपील की

जयपुर, 4 नवंबर (न्यूज हेल्पलाइन)    देश की पेट्रोलियम कंपनियां लगभग हर रोज ही पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि कर रही है। इससे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पेट्रोज-डीजल के मूल्य बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होती जा रही है। 

ज्ञात हो कि पेट्रोल-डीजल के बिक्री मूल्य में से केंद्र और राज्य सरकारे दोनों ही अच्छा-खासा टैक्स वसूलती है। यह हमेशा से चर्चा होता है कि अगर राज्य सरकारे चाहें तो अपना टैक्स कम कर के पेट्रोल-डीजल के मूल्य को कम कर सकती हैं। मगर इस मुद्दे पर केंद्र राज्यों के पाले में गेंद डालती हैं, तो राज्य सरकारे भी केंद्र सरकार को दोष देती हैं, मगर इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करता। इसी सिलसिले में पेट्रोल-डीजल का मूल्य कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने आज पेश किया नया फॉर्मूला पेश किया है। 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्वीट करके पेट्रोल-डीजल के मूल्य में कमी करने का नया फॉर्मूला पेश करते हुए कहा कि केन्द्र द्वारा Excise Duty कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में VAT स्वतः ही कम हो जाता है, फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केन्द्र को और अधिक Excise Duty कम करनी चाहिए।

अपने ट्वीट में कॉंग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार के Excise Duty कम करने से राज्य का VAT स्वतः ही कम हो जाता है। अत केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रूपए प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर Excise Duty कम करने से VAT की दर में पेट्रोल पर 1.8 रूपए प्रति लीटर व डीजल पर 26 रूपए प्रति लीटर की कमी होगी। 

उन्होंने आगे लिखा इससे राज्य के VAT राजस्व में लगभग 1800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल रूपये 6.8 रूपए प्रति लीटर तथा डीजल 12.6 रूपए प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कम्पनियों व पेट्रोल पम्पों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल / डीजल की दरों में कमी का लाभ सीधा आमजन को मिले।

हम जानते हैं कि जितनी Excise Duty केन्द्र कम करेगा, उसी के अनुपात में VAT स्वतः ही कम होता है, जैसा कि कल के फैसले से 1800 करोड़ का राजस्व राज्य को कम मिलेगा एवं 29 जनवरी, 2021 को 2 प्रतिशत VAT राज्य सरकार ने कम किया था तो 1000 करोड़ की राजस्व की हानि हुई। इस प्रकार कुल 2800 करोड़ के राजस्व की हानि प्रति होगी।

हम प्रारम्भ से ही केन्द्र सरकार को Excise Duty कम करने का आग्रह करते रहे हैं, जिससे आमजन को Excise Duty एवं VAT में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि Excise Duty में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें। हमारी सरकार इससे होने वाली वेट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार है।