एमबीपीटी के फैसले के खिलाफ व्यापारियों और किरायेदारों सहित दक्षिण मुंबई के निवासियों ने रैली की, सांसद ने एमबीपीटी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकी दी

(न्यूज हेल्पलाइन 5 अक्टूबर)   मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी जमीन का किराया बढ़ाने का फैसला किया है।  ईस्टर्न मुंबई लैंड यूजर एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने के अन्यायपूर्ण एकतरफा फैसले का विरोध किया है।  ईस्टर्न मुंबई लैंड यूजर एसोसिएशन की स्थापना किरायेदारों, लाइसेंसधारियों और पट्टाधारकों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।  इसी नेजा के तहत अब वे एमबीपीटी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।  इतना ही नहीं, दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने एमबीपीटी के एकतरफा फैसले के खिलाफ लड़ाई को सड़क तक ले जाने के संकेत भी दिए हैं।
फोर्ट के एमसी हॉल में सोमवार को एमबीपीटी के किरायेदारों, लाइसेंसधारियों और पट्टेदारों ने सांसद अरविंद सावंत के साथ बैठक की है। जिसमें किराया बढ़ाने के एमबीपीटी के एकतरफा फैसले पर चर्चा कर इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया गया।  एमबीपीटी ने मौजूदा किराए में संशोधन कर इसे बढ़ा दिया है।  दावा किया गया है कि एमबीपीटी के खिलाफ लड़ाई के लिए ईस्टर्न मुंबई लैंड यूजर्स एसोसिएशन की स्थापना के बाद अब लड़ाई और मजबूत होगी।  एसोसिएशन ने एमबीपीटी से किराया वृद्धि वापस लेने को कहा है।
 
एसोसिएशन के मुताबिक, एमबीपीटी के किराए बढ़ाने के फैसले से किरायेदारों, लीजधारकों और लाइसेंसधारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।  एमबीपीटी को सालों से किराया नहीं देने वाले लोगों को भी वैकेंसी नोटिस दिया गया है।  मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने अब तक 1,149 गैर-घरेलू कब्जे वाले प्लॉट धारकों को नोटिस जारी किए हैं।  एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि नोटिस का जवाब देने वाले 775 पट्टाधारक अलग से लड़ सकते हैं।
दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने भी एमबीपीटी के किराए बढ़ाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। उनके मुताबिक एमबीपीटी की जमीन पर न तो टाटा और न ही अंबानी रहते हैं। वे साधारण आदमी हैं। रेंटल चार्ज में 6 फीसदी तक की बढ़ोतरी को अनुचित बताया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि एमबीपीटी की विकास योजना अब तक क्यों नहीं लागू की गई।
उल्लेखनीय है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने किरायेदारों को 12 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 को नोटिस भेजकर 2017 से 2022 की अवधि के लिए किराया समायोजन के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। उन्होंने 3 सितंबर 2021 को इस मुद्दे पर एक ऑनलाइन बैठक भी की। इसके बाद व्यापारियों, किरायेदारों और पट्टाधारकों द्वारा तर्क दिया गया कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया गया। एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की है कि किसी भी तरह से इतनी बड़ी किराया वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के किराएदारों, व्यापारियों और लीजधारकों ने किराया वृद्धि वापस नहीं लेने पर आखिरी तक लड़ने की धमकी दी है।