सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच सौदे की नए सिरे से जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और एस रवींद्र भट की पीठ ने वकील एमएल शर्मा की इस दलील पर विचार किया कि सौदे से संबंधित नए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अनुरोध पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया जाए। उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डील को अपने पक्ष में करने के लिए डसॉल्ट एविएशन द्वारा एक बिचौलिए को एक अरब यूरो का भुगतान किया गया था।
पीठ ने नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शर्मा ने तब जनहित याचिका को वापस लेने का फैसला किया। 14 दिसंबर, 2018 को, शीर्ष अदालत ने 36 राफेल जेट की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच सौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह" करने का कोई अवसर नहीं था। .