देहरादून, 8 जनवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) चुनाव आयोग द्वारा उत्तराखंड के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के तारीखों और अचार संहिता की घोषणा से पूर्व उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत पुराने मामले को क्लियर कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के पहले बैच यानी 2001 बैच के कास्टेबलों के फंसे हुए फंड को आज उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्लियर करते हुए उत्तराखंड पुलिस के 2001 बैच के सभी पुलिस कांस्टेबल को एकमुश्त 2-2 लाख रुपए देने का रास्ता साफ करते हुए आदेश जारी किया है।
उत्तराखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन द्वारा उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजे पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक आदेश जिसमें राज्य के पहले बैच 2001 के पुलिस कॉन्स्टेबल को एकमुश्त रूप से 2-2 लाख रुपए देने का आदेश है को उत्तराखंड के राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस पत्र में यह भी साफ किया गया है कि यह आदेश विशुद्ध रूप से 2001 बैच के पुलिस कांस्टेबल तक के लिए सीमित है। इसे अन्य बैचों, संवर्गों या सेवाओं आदि के लिए दृष्टांत नही माना जाएगा। इस आदेश को कल 7 जनवरी से ही लागू माना जाने का भी आदेश है। अर्थात इस आदेश को चुनाव आयोग के अचार संहिता से प्रभावित होने से पूर्व पास कर दिया गया है, और संभवतः अगर चुनाव आयोग में किसी ने शिकायत नहीं की या चुनाव आयोग ने इस आदेश पर संज्ञान नहीं लिया तो यह आदेश लागू हो जाएगा और उत्तराखंड के 2001 बैच के सभी पुलिस कांस्टेबल जल्द ही 2-2 लाख रुपए के लाभार्थी होंगे।