प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हालिया 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव गए, जहां भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आठ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की उपस्थिति में ये समझौते साइन हुए, जो दोनों देशों के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग को नए आयाम देंगे। यह यात्रा भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और मालदीव की हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी और आपसी भरोसे को और बढ़ावा मिलेगा।
4850 करोड़ रुपये के लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) समझौते पर हस्ताक्षर
सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक था भारत द्वारा मालदीव को 4850 करोड़ रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) प्रदान करना। यह पहली बार है जब मालदीव को भारतीय मुद्रा में लोन दिया गया है। इस लोन का इस्तेमाल मालदीव में बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इससे मालदीव की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
ऋण भुगतान शर्तों में संशोधन
इस LoC के तहत ऋण चुकाने की शर्तों में मालदीव को छूट दी गई है, जो उसकी आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस संशोधित समझौते से मालदीव को वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी और वह अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की रूपरेखा पर सहमति
भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की रूपरेखा तैयार करने पर भी सहमति बनी है। यह FTA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के आदान-प्रदान को आसान बनाएगा। इस कदम से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और भी सुदृढ़ होंगे।
मत्स्य पालन और जलकृषि सहयोग
मत्स्य पालन और जलकृषि क्षेत्र में भी भारत-मालदीव ने सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन की बड़ी भूमिका है, और इस सहयोग से वहां के मत्स्य पालन और जलकृषि को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों से लाभ मिलेगा, जिससे मालदीव के ग्रामीण और मछुआरे वर्ग को फायदा होगा।
मौसम विज्ञान में साझेदारी
मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और मालदीव मौसम सेवा विभाग के बीच यह समझौता भविष्य में बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन की दिशा में काम करेगा। खासतौर पर, यह समुद्री तूफानों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होगा।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
डिजिटल टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने साझेदारी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस समझौते के तहत भारत और मालदीव एक-दूसरे की डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाएंगे, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं और ऑनलाइन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।
इंडियन फार्माकोपिया की मान्यता
भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला समझौता भी दोनों देशों के बीच हुआ है। इससे मालदीव में भारतीय दवाओं का आयात और उपयोग आसान हो जाएगा, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा। यह समझौता दोनों देशों के फार्मास्युटिकल उद्योगों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देगा।
UPI ट्रांजेक्शन की सुविधा
भारत और मालदीव ने UPI (Unified Payments Interface) ट्रांजेक्शन को भी लेकर एक समझौता किया है। इसके तहत मालदीव में भारतीय UPI सेवा को लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग भारत के UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान और लेन-देन कर सकेंगे। यह दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को सहज और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।
स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा
स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लिए भी दोनों देशों ने एक समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने भारतीय रुपये और मालदीवियन रूफिया में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। यह समझौता 21 नवंबर 2024 को किया गया था और 25 जुलाई 2025 को लागू हुआ, जिससे मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया और व्यापारिक लेनदेन में आसानी आई है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा और इन महत्वपूर्ण समझौतों ने भारत-मालदीव संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इन समझौतों के माध्यम से न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होगा, बल्कि सामरिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी गहरा संपर्क स्थापित होगा। यह सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति की एक मजबूत अभिव्यक्ति है। मालदीव के लिए यह समझौते विकास के रास्ते खोलेंगे और भारत के साथ मजबूत साझेदारी को सुनिश्चित करेंगे, जिससे दोनों देशों की जनता को लाभ मिलेगा।